केंद्र सरकार आगामी 10 दिनों में 3 करोड़ लोगों को सीएए को लेकर जागरूक करेगी

विभव देव शुक्ला

हमारे पड़ोसी मुल्क में अल्पसंख्यकों के हालात एक बड़ी बहस का मुद्दा है। जिस बहस के तमाम पहलू हैं, शुरू होने से लेकर खत्म होने तक। अक्सर ऐसी ख़बरें आती हैं जिनमें अल्पसंख्यकों को तमाम तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। भारत सरकार का कहना है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को प्रभाव में लाने का एक बड़ा कारण यही है। पड़ोसी देश के अल्पसंख्यकों पर होने वाली ज़्यादती रोकी जा सके।

23 फीसदी से 3 फीसदी
बीते शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इन दोनों मुद्दों को जोड़ कर कई अहम बातें कहीं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक 23 फीसदी से घट कर महज़ 3 फीसदी रह गए हैं। यह इस बात का सुबूत है कि पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक किस पैमाने पर दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। शुक्रवार के दिन मुंबई में नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में एक कार्यक्रम था जिसका हिस्सा पीयूष गोयल भी रहे।

10 दिनों में 3 करोड़ लोग
इसके बाद उन्होंने कहा पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, कांग्रेस भारत के विभाजन के लिए ज़िम्मेदार है। हजारों की संख्या में लोग भारत आए और हम जानते हैं कि वह किन हालातों में भारत आए। यहाँ आने वाली ट्रेनों में लाशें पड़ी होती थीं, पहले पाकिस्तान में 23 फीसदी अल्पसंख्यक थे जो कि अब महज़ 3 फीसद तक रह गए हैं। वहीं भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का फीसद बढ़ा है पाकिस्तान की तरह घटा नहीं है।
हो सकता है कि विपक्ष को कुछ समझ में न आ रहा हो या वह सब कुछ पूरी योजना के साथ कर रहे होंगे। आने वाले 10 दिनों में हम नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में देश के लगभग 3 करोड़ लोगों को जागरूक करेंगे। केंद्र सरकार आने वाले कुछ ही दिनों में एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने वाली है जिसके तहत देश के तमाम लोगों को इस अधिनियम के बारे में अच्छे से जागरूक किया जाएगा।

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