18 हजार 600 करोड़ खर्च कर देंगे रेल के विकास को रफ्तार

नई दिल्ली

पटरियों के पास की जमीन पर बनेगा सोलर पावर ग्रिड

भारतीय रेलवे काफी बड़ा बड़ा नेटवर्क है। बजट में इसे लेकर जो घोषणाएं होती हैं, वह काफी अहमियत रखती हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि 550 रेलवे स्टेशनों पर वाई फाई सुविधा दी गई है। इसके अलावा 27 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। उन्होंने पांच नए उपायों की भी बात की। इन उपायों पर सरकार 18 हजार 600 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तेजस जैसी और ट्रेनों के माध्यम से प्रसिद्ध स्थलों को जोड़ने की भारत सरकार की योजना है। देश में चार स्टेशनों का रीडिवेलपमेंट होगा। रेल पटरियों के पास की जमीन पर सोलर पावर ग्रिड बनेगा। 150 ट्रेनें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए शुरू होंगी। तेजस जैसी कई और ट्रेनें चलाई जाएंगी। 148 किलोमीटर बेंगलूरू ऊपनगरीय ट्रेन सिस्टम बनेगा, केंद्र सरकार 25 प्रतिशत पैसा देगी।

इस बार के बजट में रेलवे को मिलने वाली आर्थिक मदद में 10 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद की जा रही थी। इसके अलावा, रेलवे में निजी निवेश बढ़ाने पर कई कदमों की घोषणा की भी उम्मीद थी। इसके साथ 50 स्टेशनों को प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर उसमें वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं बनाने की घोषणा के भी कयास लगाए जा रहे थे।

उड़ान योजना के तहत 100 और एयरपोर्ट बनाए जाएंगे 2024 तक

सरकार ने ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए एक लाख 70 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 18600 करोड़ रुपए की लागत से बेंगलुरु सब-अर्बन प्रोजेक्ट पर काम होगा। बंदरगाहों में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। जल विकास मार्ग को बढ़ावा दिया जाएगा। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे नदी के दोनों तरफ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। एविएशन की बात करें तो उड़ान योजना के तहत 2024 तक 100 और एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 1.70 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिजली के क्षेत्र में प्री-पेड मीटर्स योजना पर काम हो रहा है। आगे जाकर उपभोक्ता अपनी मर्जी से सप्लायर चुन सकेंगे। ऐसे में उपभोक्ताओं को ज्यादा सुविधा और आजादी मिल सकेगी।

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