सर्वोच्च न्यायालय ने लगाई मध्य प्रदेश की सियासी खींचतान पर रोक, कल होगा फैसला

मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से जारी सियासी उठा पटक अब खत्म हो चुकी है। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि फ्लोर टेस्ट कल (शुक्रवार) शाम 5 बजे तक कराया जाए।
न्यायालय का कहना है कि बहुमत का फैसला विधायकों के हाथ उठवाकर कराया जाए और फ्लोर टेस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए। अगर बागी विधायक विधानसभा आना चाहें, तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश के डीजीपी उन्हें सुरक्षा दें। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम विधायकों की खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराना चाहते हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंस की सिफ़ारिश
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर सदन में सत्र नहीं है और अगर मौजूदा सरकार बहुमत खो देती है तो राज्यपाल को ये अधिकार है कि विश्वास मत कराने के लिए वह स्पीकर को निर्देश दे।जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम विधायकों की खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराना चाहते हैं। इस पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्पीकर की विधायकों से बात करने का सुझाव भी दिया।

क्या कहा अदालत ने
इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यवेक्षक बैठाने की भी बात कही। फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राज्यपाल के पास केवल तीन शक्तियां हैं-
सदन को बुलाना, अवसान करना और उसे भंग करना। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से बागी विधायकों को लेकर सवाल किया था।
मध्य प्रदेश विधानसभा स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट से 2 हफ्ते का समय मांगा है।

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