दो लाख करोड़ की संपत्ति वाला मंदिर फिर शाही परिवार के जिम्मे

नई दिल्ली

देश के सबसे अमीर मंदिर के प्रबंधन को लेकर लंबित मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व शाही परिवार को बड़ी राहत देते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पद्मनाभस्वामी मन्दिर के प्रबंधन में त्रावणकोर के राजपरिवार के अधिकार को मान्यता दे दी है। सोमवार को केस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला देते हुए तिरुअनंतपुरम के जिला जज की अध्यक्षता वाली कमेटी को मंदिर की व्यवस्था और देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में केरल के तिरुअनंतपुरम स्थित श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में वित्तीय गड़बड़ी को लेकर प्रबंधन और प्रशासन का विवाद पिछले नौ सालों से लंबित था। केरल हाईकोर्ट के फैसले को त्रावणकोर के पूर्व शाही परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मंदिर के पास करीब दो लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है।

हाईकोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट में चुनौती : सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि देश के सबसे अमीर मंदिर का मैनेजमेंट राज्य सरकार देखेगी या त्रावणकोर का पूर्व शाही परिवार। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच ने पिछले साल 10 अप्रैल को मामले में केरल हाईकोर्ट के 31 जनवरी, 2011 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मंदिर, उसकी संपत्तियों का प्रबंधन संभालने तथा परिपाटियों के अनुरूप मंदिर का संचालन करने के लिए एक निकाय या ट्रस्ट बनाने को कहा था।

शाही परिवार ने कराया था पुर्ननिर्माण : भगवान पद्मनाभ (विष्णु) के इस भव्य मंदिर का पुर्ननिर्माण 18वीं सदी में इसके मौजूदा स्वरूप में त्रावणकोर शाही परिवार ने कराया था। इसी परिवार ने 1947 में भारतीय संघ में विलय से पहले दक्षिणी केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों पर शासन किया था।

क्या मंदिर सार्वजनिक संपत्ति है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सवाल किया- क्या यह मंदिर सार्वजनिक संपत्ति है? इसके लिए तिरुपति तिरुमला, गुरुवयूर और सबरीमला मंदिरों की तरह ही देवस्थानम बोर्ड की स्थापना की जरूरत है या नहीं? बेंच इस बात पर भी निर्णय दे सकती है कि त्रावणकोर के पूर्ववर्ती शाही परिवार का मंदिर पर किस हद तक अधिकार होगा और सातवें तहखाने को खोला जाए या नहीं।

तहखाने में रहस्यमयी ऊर्जा वाला खजाना : सुप्रीम कोर्ट ने मई 2011 में मंदिर के प्रबंधन और संपत्तियों पर नियंत्रण से संबंधित हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि मंदिर के खजाने में मूल्यवान वस्तुओं, आभूषणों का भी विवरण तैयार करें। कोर्ट ने 8 जुलाई 2011 को कहा था कि मंदिर के तहखाने-बी के खुलने की प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक रहेगी, जुलाई 2017 में कोर्ट ने कहा था कि वह इन दावों का अध्ययन करेगा कि मंदिर के एक तहखाने में रहस्यमयी ऊर्जा वाला अपार खजाना है।

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