मुस्लिमों के हित में है समान नागरिक कानून

– सुरेश हिन्दुस्थानी

समान नागरिक संहिता को लेकर कुछ संस्थाओं द्वारा यह प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है कि यह भारत के मुस्लिमों के विरोध में है। जबकि इसपर गंभीरतापूर्वक मंथन किया जाए तो समान नागरिकता कानून मुस्लिमों के लिए बड़ा हितकारक सिद्ध होगा। हम जानते हैं कि आज देश का बहुत बड़ा मुस्लिम समाज मुख्यधारा से कटा हुआ है। इसके पीछे एकमात्र कारण देश की राजनीति को माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद राजनीतिक दलों ने मुस्लिमों के वोट प्राप्त करने के लिए तमाम तरीके से प्रलोभन देने का काम किया, यही प्रलोभन मुस्लिम समाज के विकास में बाधक बनकर सामने दिखाई दिया। अगर सारे समाज के लिए देश में एक समान कानून बन जाएगा तो स्वाभाविक रूप से समाज में भेदभाव समाप्त होगा, जो अपरिहार्य भी है। इसलिए अब देश के मुस्लिम समाज को स्वयं ही समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग करना चाहिए, जो न्यायोचित कदम होगा।

वर्तमान में एकबार फिर से समान नागरिक कानून बनाए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसा किया जाना इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि निजी कानूनों के चलते समाज में भेदभाव की खाई लगातार गहरी होती जा रहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने तलाक के एक प्रकरण में सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता समय की जरूरत है। इसकी आवश्यकता इसलिए भी है, क्योंकि देश में सभी नागरिकों के लिए कानून समान होना चाहिए। हम जानते हैं कि गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है और इस राज्य के किसी भी वर्ग को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। इसीलिए कहा जा सकता है कि देश में भी समान नागरिक संहिता के होने से समाज को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। समस्या तो केवल उन राजनीतिज्ञों को है जो समाज में विभाजन की लकीर को बड़ा करना चाहते हैं। ऐसे राजनीतिज्ञों को विचार करना चाहिए कि जो काम गोवा में किया जा सकता है, वह शेष देश में क्यों नहीं हो सकता? राजनीतिक दलों को यह समझना चाहिए कि समान नागरिक संहिता न तो किसी के विरोध में है और न ही किसी के समर्थन में है। समान नागरिक संहिता देश के हर नागरिक नागरिक को समानता का अधिकार देता है।

विश्व के कई देशों में संवैधानिक प्रावधानों के तहत किसी वर्ग को विशेष अधिकार नहीं हैं, सबको देश में एक ही कानून को मानना होता है, लेकिन भारत में राजनीतिक फायदे के लिए तुष्टिकरण का ऐसा खेल खेला गया, जो विविधता में एकता के दर्शन को तार-तार कर रहा है। निजी कानूनों के कारण कहीं कहीं विसंगति के हालात भी पैदा हो रहे हैं। सामुदायिक घटनाओं को भी स्वार्थी राजनीतिक दृष्टि से देखा जाता है, घटना को देखने का यह नजरिया वास्तव में वर्ग भेद को बढ़ावा देने वाला है। देश का मुस्लिम भी समाज का एक हिस्सा है, जिसे इसी रूप में प्रस्तुत करने की परिपाटी चलन में आ जाए तो भेद करने वाले विचारों पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन हमारे देश के कुछ राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को ऐसे भ्रम में रखने के लिए प्रेरित किया कि वह भी ऐसा ही चिंतन करने लगा, जबकि सच्चाई यह है कि आज के मुसलमान बाहर से नहीं आए, वे भारत के ही हैं। परिस्थितियों के चलते उनके पूर्वज मुसलमान बन गए। वे सभी स्वभाव से आज भी भारतीय हैं और विचार से सनातनी हैं, लेकिन देश के राजनैतिक दल मुसलमानों के इस सनातनी भाव को प्रकट करने का अवसर नहीं दे रहे।

जहां तक निजी कानूनों का सवाल है तो यह कहीं न कहीं समाज से दूर करने का बड़ा कारण ही सिद्ध हो रहा है। इन कानूनों से अगर किसी वर्ग को लाभ मिलता तो वह आज प्रगति कर चुका होता, जबकि वास्तविकता यही है कि अल्पसंख्यकों के नाम पर दी जाने वाली सरकारी सुविधाएं ही उनकी प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। हम जानते हैं कि सुविधाओं के सहारे किसी भी समाज को स्वावलम्बी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन भारत में मुस्लिम पर्सनल कानून को लेकर जहां मुस्लिम समाज के पैरोकार समाज में भ्रम की स्थिति पैदा कर समाज को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने से वंचित कर रहे हैं, वहीं देश के कुछ राजनीतिक दल भी आग में घी डालने जैसा कृत्य करते दिखाई देते हैं। जहां तक साम्प्रदायिक सद्भाव की बात है तो सभी धर्म और सम्प्रदाय के लोगों को एक-दूसरे के रीति रिवाजों को समान भाव से सम्मान देना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो सामाजिक समरसता के तमाम प्रयास महज खोखले ही साबित होंगे।

भाजपा शुरू से ही इस पक्ष में रही है कि एक देश में एक ही कानून लागू होना चाहिए। किसी को भी पर्सनल लॉ के तहत काम करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। जो राजनीतिक दल इसे भाजपा या कांग्रेस के नजरिये से देखते हैं, उन्हें एकबार फिर से इस कानून को समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम यह चिंतन भारतीय भाव से करेंगे तो स्वाभाविक रूप से यही दिखाई देगा कि समान नागरिक कानून देश और समाज के विकास का महत्वपूर्ण आधार बनेगा। अगर इसे हिन्दू मुस्लिम के संकुचित भाव से देखेंगे तो खामी न होने के बाद भी खामियां दिखाई देंगी।

यह मसला वास्तव में केंद्र की मौजूदा सरकार ने अपनी तरफ से शुरू नहीं किया है। यह मांग तो पिछली सरकारों के समय भी उठती रही है, इसलिए वर्तमान केंद्र सरकार को दोषी ठहराना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। मौजूदा सरकार पूरे देश में हर नागरिक को समान अधिकार देने के पक्ष में है। वह पुरुष हो या महिला। हिंदू हो या मुसलमान या किसी दूसरे मजहब को मानने वाले नागरिक। ऐसा होगा तभी देश में सामाजिक समरसता की स्थापना संभव हो सकेगी।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

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